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मध्य प्रदेश: बैंक पेंशन 1995 में Up-dation समझौते पर हुआ विवाद
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: यह वही दिन है जब भारतीय बैंकिंग इतिहास में पेंशन पर ऐतिहासिक समझौता हुआ।
विस्तार
मध्य प्रदेश: यह वही दिन है जब भारतीय बैंकिंग इतिहास में पेंशन पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। 16 मार्च 1994 को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन हटते ही IBA ने 17 मार्च 1994 के सर्कुलर से सभी बैंकों को निर्देश दिया—पेंशन योजना लागू की जाए। 26 मार्च 1994 को बनी पेंशन पर लघु समिति ने पात्रता, अर्हक सेवा, पेंशन राशि, पारिवारिक पेंशन, पेंशन का अद्यतन (Up-dation)—सब कुछ तय किया और अंततः बैंक कर्मचारी पेंशन विनियम, 1995—जिन पर IBA के प्रतिनिधियों और सभी प्रमुख यूनियन नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जब सब कुछ लिखित था, हस्ताक्षरित था, और विभागीय रिकॉर्ड में मौजूद है तो पेंशनर्स के साथ अन्याय कैसे हुआ। Up-dation पर सबसे बड़ा धोखा स्मॉल कमेटी के आपसी सहमति से स्वीकार बिंदुओं में स्पष्ट लिखा है। “पेंशन का अद्यतन (Up-dation) RBI पेंशन योजना की तर्ज पर होगा।” यह कोई भाषण नहीं था, यह कार्रवाई-वृत्त (Minutes) था। यह कोई मांग नहीं थी, यह समझौते का हिस्सा था। फिर 1995 के बाद अचानक यह कहानी कैसे गढ़ दी गई कि—“बैंक पेंशन में Up-dation का प्रावधान ही नहीं है”?क्या यह दस्तावेज़ों की हत्या नहीं है? हस्ताक्षर किसने किए थे—और बाद में मुकर कौन गया?
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