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दिल्ली: झुग्गी पुनर्वास नीति को अंतिम रूप, चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी नई आवासीय परियोजनाएं
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संक्षेप
दिल्ली: राजधानी दिल्ली में झुग्गी एवं अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए आवास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी नई पहल को आगे बढ़ाते हुए ‘दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026’ को अंतिम रूप दे दिया गया है।
विस्तार
दिल्ली: राजधानी दिल्ली में झुग्गी एवं अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए आवास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी नई पहल को आगे बढ़ाते हुए ‘दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026’ को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर आवासीय व्यवस्था और आवश्यक नागरिक सुविधाओं से जोड़ना बताया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत पुनर्वास कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। शुरुआती चरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत संबंधित एजेंसियों द्वारा चयनित झुग्गी क्लस्टरों के लिए निर्धारित समय सीमा में निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे पुनर्विकास कार्यों को गति मिल सके। योजना का मुख्य उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करना भी है। प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, खेल मैदान और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं को शामिल करने की रूपरेखा तैयार की गई है। नीति के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि पुनर्वासित परिवारों को केवल रहने की जगह ही नहीं बल्कि व्यवस्थित शहरी जीवन का अवसर भी प्राप्त हो। इससे बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सामुदायिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर संबंधित विभागों को परियोजनाओं की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और नियमित रूप से नई परियोजनाओं की निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पुनर्वास कार्यक्रम को निरंतर गति देने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति को राजधानी में समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना और बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना है।
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