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गुजरात: नए BPL मानदंड और आधार लिंक की समस्याओं से गरीबों को राशन व सब्सिडी मिलने में हुई मुश्किलें
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संक्षेप
गुजरात: सरकार के कुछ नीतिगत बदलाव, जैसे कि कड़े BPL (गरीबी रेखा से नीचे) मानदंड, गरीबों के लिए राशन और सब्सिडी प्राप्त करना कठिन बना रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।
विस्तार
गुजरात: सरकार के कुछ नीतिगत बदलाव, जैसे कि कड़े BPL (गरीबी रेखा से नीचे) मानदंड, गरीबों के लिए राशन और सब्सिडी प्राप्त करना कठिन बना रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। आधार से जुड़ी राशन व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नए नियम गरीबों को राशन व अन्य सुविधाओं से वंचित करने के रूप में देखे जा रहे हैं। नया BPL मानदंड: कई राज्यों में (जैसे हिमाचल) नए, कड़े नियम अपनाए जा रहे हैं, जिसके तहत गरीबों को BPL श्रेणी से बाहर किया जा रहा है, जिससे वे सब्सिडी का लाभ खो रहे हैं। आधार कार्ड (biometric) लिंक न होने या नेटवर्क की समस्या के कारण वास्तविक गरीब लाभार्थियों को राशन मिलने में दिक्कत आ रही है। तकनीकी समस्या ऑफलाइन काम बंद होने और ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता, ग्रामीण और कम पढ़े-लिखे गरीबों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। कानूनी सहायता (Legal Aid) के नियम होने के बावजूद, अक्सर गरीब अदालती चक्करों और सरकारी तंत्र के कारण कानूनी अधिकार से वंचित रह जाते हैं।
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