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हरियाणा: हांसी भाजपा की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट नेहा धवन ने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो महिलाओं को ‘नीति की लाभार्थी’ से ‘नीति की निर्माता’ बनने की दिशा में सशक्त करेगा। श्रीमती नेहा धवन सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, हांसी में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थीं। नेहा धवन ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित यह अधिनियम केवल एक संवैधानिक संशोधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण अब केवल समानता या प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है। उन्होंने वैश्विक शोध का हवाला देते हुए कहा कि यदि लैंगिक असमानता को कम किया जाए तो विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि संभव है।

उन्होंने पिछले दशक में महिलाओं के जीवन में आए बदलावों को आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 32.29 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, जिससे वित्तीय समावेशन को नई दिशा मिली। मुद्रा योजना के अंतर्गत 68-69 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए, जबकि स्टैंड-अप इंडिया योजना के 84 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो उनकी आर्थिक भागीदारी को मजबूत करता है। नेहा धवन ने ग्रामीण क्षेत्र का ज़िक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 72 प्रतिशत घरों का स्वामित्व महिलाओं को मिलने से उन्हें सामाजिक सम्मान और सुरक्षा मिली है। वहीं ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के कारण माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों का नामांकन बढ़कर 80.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख करते हुए नेहा धवन ने कहा कि आज देश में लगभग 14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल संख्या का 46 प्रतिशत हैं। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर महिलाओं ने पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर उत्कृष्ट कार्य कर अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध की है। अब यही प्रभाव संसद और विधानसभाओं में भी देखने को मिलेगा।

प्रदेश प्रवक्ता नेहा धवन ने बताया कि वर्ष 1952 में लोकसभा में केवल 22 महिलाएं थीं, जो 2024 में बढ़कर 75 हो गई हैं, जबकि राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी 17 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। हालांकि यह प्रगति सराहनीय है, लेकिन ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत मिलने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाई देगा। स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की चर्चा करते हुए नेहा धवन ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए, जिससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली। जल जीवन मिशन के माध्यम से 14.45 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाने से महिलाओं के दैनिक श्रम में कमी आई है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 4.27 करोड़ महिलाओं को पोषण सहायता प्रदान की गई, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई है।

प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का दृष्टिकोण ‘महिला विकास’ से आगे बढ़कर ‘महिला नेतृत्व वाले विकास’ का है। ‘लखपति दीदी’ और ‘नमो ड्रोन दीदी’ जैसी योजनाएं महिलाओं को तकनीक और उद्यमिता से जोड़ रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ भारत को ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश के लोकतंत्र को और अधिक समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक समिति चेयरपर्सन शीला यादव, भाजपा जिला सचिव युवा मोर्चा ज्योति, जिला कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा अंजलि, महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलम देवी, जिला महिला मोर्चा महामंत्री निशा, अंग्रेजो, सुमन, सयामी देवी तथा मनजीत कुमारी मौजूद रही।