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उत्तर प्रदेश: डीएम ने बैंकों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निस्तारण पर दिया जोर
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विस्तार
उत्तर प्रदेश: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों और जिला समन्वयकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, पीएम सूर्य घर योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों और बैंकिंग कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण और स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंक शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करें, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। साथ ही जिन बैंक शाखाओं ने 15 से कम ऋण आवेदन स्वीकृत किए हैं, उनकी जानकारी शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। सीडी रेशियो (क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो) की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को ऋण वितरण में तेजी लाने और भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप जिले का सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने वाले बैंकों की अलग से समीक्षा की जाएगी। पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी पात्र आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक और संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करें, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को योजना का लाभ मिल सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते प्राथमिकता के आधार पर खोलने और उन्हें आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंक पूरी सक्रियता से सहयोग करें, जिससे महिलाओं के स्वरोजगार और आजीविका को बढ़ावा मिल सके। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाया जाए तथा लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए।
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