गुजरात: हाई-टेंशन लाइन विवाद पर किसानों के समर्थन में उतरी न्याय एवं अधिकार समिति

- Photo by : social media

गुजरात Published by: Rajput Ranjeet , Date: 27/06/2026 01:35:47 pm Share:

गुजरात
Published by: Rajput Ranjeet ,
Date:
27/06/2026 01:35:47 pm

संक्षेप

विस्तार

गुजरात: न्याय एवं अधिकार समिति जामनगर तालुका अध्यक्ष श्रीमती सरोजबेन संजय भाई मुंगरा (सैटेलाइट पार्क रणजीत सागर रोड, जामनगर) ने हाई-टेंशन लाइन के मुद्दे पर गोकुल परा (अलियाबाडा) के साथ-साथ गुजरात में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन घोषित किया है। उन्होंने और न्याय एवं अधिकार समिति गुजरात की पूरी टीम ने मोरबी के जेतपर गाँव में किसानों को न्याय मिलने तक लड़ने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया है। इस संबंध में गुजरात की सभी न्याय समिति के सदस्यों, न्याय समिति मीडिया प्रभारी, तालुका अध्यक्ष/तालुका उपाध्यक्ष/सचिव/जिला अध्यक्ष/जिला उपाध्यक्ष/जिला सचिव/जिला मीडिया प्रभारी/सौराष्ट्र ज़ोन अध्यक्ष/सौराष्ट्र ज़ोन उपाध्यक्ष आदि की टीम द्वारा किसानों को पूर्ण समर्थन घोषित किया गया है। किसानों को उनके हक और अधिकार मिले, इसके लिए यह समर्थन है। यह घोषित किया गया है कि यदि कोई हाई-टेंशन लाइन या अन्य बिजली का खंभा लगाना हो, तो किसान की अनुमति लेनी होगी। किसान की अनुमति के बिना बिजली का खंभा या तार नहीं खींचा जा सकता।

जमीन का मालिक किसान है। कंपनी का मालिक अडानी/अंबानी या कोई अन्य बिजली कंपनी बिना अनुमति के लाइन नहीं डाल सकती और किसान की अनुमति के बिना खेत में सर्वे नहीं कर सकती।किसान की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं किया जा सकता। किसान की अनुमति के बिना लाइन डालना बिल्कुल गैरकानूनी और नियमों के विरुद्ध है। यदि ऐसा कोई कानून हो तो बताएं। कोई भी निजी कंपनी किसान के खेत से लाइन या तार नहीं गुजार सकती। किसानों की किसी भी निजी कंपनी (जैसे अडानी या अंबानी) या बिजली कंपनी को किसान के खेत में हाई-टेंशन लाइन या बिजली के खंभे लगाने के लिए किसान की अनुमति लेना आवश्यक है। किसान जमीन का मालिक है। उसकी अनुमति के बिना सर्वे करना या खेत में प्रवेश करना गैरकानूनी और नियमों के विरुद्ध है। संदेश में कुछ विशिष्ट मांगों का उल्लेख है। अगर किसान अनुमति देता है, तो उसे जमीन का उसकी मांग के अनुसार भाव मिलना चाहिए।कुछ मामलों में, किसान को कंपनी का शेयरहोल्डर बनाकर मुफ्त शेयर देने की बात कही गई है।एक बिजली के खंभे के लिए ₹2 करोड़ और खेत/वाड़ी से गुजरने वाली बिजली लाइन के लिए ₹1 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई है।हाई-टेंशन लाइन के खंभे का किराया ₹50,000 देने की मांग भी शामिल है।