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उत्तर प्रदेश: शाहजहांपुर CMO कार्यालय में फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र का खुलासा, कई कर्मचारी निलंबित
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: शाहजहांपुर जनपद के सीएमओ कार्यालय में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: शाहजहांपुर जनपद के सीएमओ कार्यालय में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। गांवों में फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं के लाखों रुपये हड़पे जा रहे थे। सोमवार को 14 फर्जी प्रमाणपत्र पकड़े जाने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीआईसी) के जिला प्रबंधक संतोष कुमार व पटल सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मार्च के अंत में स्वास्थ्य विभाग में फर्जी मेडिकल क्लेम स्वीकृत होने का मामला सामने आया था। वहीं, बीते वर्ष उपकरण खरीद में भी बड़े घोटाले की चर्चा रही है। मझरा बढऊ गांव के निवासी निवासी संतराम की शिकायत पर गांव के कुछ स्वस्थ लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाकर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने दिव्यांग पेंशन ली और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आवेदन किया। डीएम के निर्देश पर सीडीओ डॉ. अपराजिता सिंह ने जांच की। जांच में शिवम बाजपेयी, सूर्य प्रताप सिंह, विजयेन्द्र, शिव प्रकाश सिंह, नवनीत, रिंकी, राजाराम, मोबीन, विक्रांत कुमार, प्यारे मियां, अच्छू मियां, आदेश कुमार, रुद्र प्रताप सिंह व अनिल के फर्जी प्रमाणपत्र बनाए जाने की पुष्टि हुई। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई भी मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुआ और सीएमओ कार्यालय में भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जांच में यह आशंका जताई गई है कि प्रमाणपत्र जारी करने में पटेल सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डीआईसी प्रबंधक की मिलीभगत रही है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। डीएम ने नियमित कर्मचारियों को निलंबित करने और संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों से वसूली भी की जाएगी।
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