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राजस्थान: राजस्व कर्मचारियों का प्रदेशव्यापी आंदोलन हुआ शुरू

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राजस्थान,प्रमोद कुमार बंसल  Published by: , Date: 18/05/2026 06:07:27 pm Share:
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  • 18/05/2026 06:07:27 pm
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संक्षेप

राजस्थान: कोटपूतली राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान करते हुए सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों एवं उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

विस्तार

राजस्थान: कोटपूतली राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान करते हुए सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों एवं उपखंड कार्यालयों पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन दिया। महासंघ के प्रदेश सभाध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि आरजीएचएस योजना में प्रस्तावित बदलाव, छह माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पदोन्नत करीब 200 तहसीलदारों का पदस्थापन नहीं होना, उपखंड कार्यालयों में पद सृजन तथा अन्य वित्तीय मांगों को लेकर कर्मचारियों में व्यापक नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष सुधीर यादव ने सभी कर्मचारी संगठनों से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा कि आरजीएचएस योजना के निजीकरण, अवकाश एन्केशमेंट एवं सेवानिवृत्ति लाभ समय पर नहीं मिलने से कर्मचारियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महामंत्री सुरेश तोबड़िया ने बताया कि राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित मुख्य सचिव, चिकित्सा सचिव, कार्मिक सचिव एवं राजस्व सचिव को पूर्व में आंदोलन का नोटिस दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर अगले चरण में उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

कोटपूतली-बहरोड़ में सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालय मंत्री महेश कसाणा के नेतृत्व में जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान रामनिवास सैनी, महेंद्र कुमार सैन, जसवंत यादव, सुरेश चंद मीणा, ऐश्व शर्मा, नवीन शर्मा, कृष्ण कुमार, रामचंद गुर्जर सहित जिला कलेक्ट्रेट के अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने सरकार से आरजीएचएस योजना को सुचारु रूप से लागू करने तथा लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।