राजस्थान: IPR के कारण रुकी वेतन वृद्धि पर श्रमिक संघ नाराज, डिस्कॉम प्रबंधन से तत्काल बहाली की मांग

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राजस्थान Published by: Mahesh Kumar Purohit , Date: 23/07/2026 05:32:58 pm Share:

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Published by: Mahesh Kumar Purohit ,
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23/07/2026 05:32:58 pm

संक्षेप

राजस्थान: जोधपुर विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति और विजिलेंस क्लीयरेंस रोके जाने के फैसले का श्रमिक संघ ने विरोध किया है।

विस्तार

राजस्थान: जोधपुर विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति और विजिलेंस क्लीयरेंस रोके जाने के फैसले का श्रमिक संघ ने विरोध किया है। संघ ने प्रबंध निदेशक भंवरलाल डेलू को पत्र भेजकर जुलाई 2026 से रोकी गई वेतन वृद्धि को तत्काल बहाल करने और अचल संपत्ति विवरण (IPR) ऑनलाइन दर्ज करने के लिए विशेष पोर्टल विंडो खोलने की मांग की है। श्रमिक संघ के संरक्षक जगदीश दाधीच, प्रदेशाध्यक्ष करन सिंह राजपुरोहित और प्रदेश महामंत्री विनोद सोनी ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने राज-काज पोर्टल पर SSO ID के माध्यम से IPR दर्ज नहीं कराया है, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति और विजिलेंस क्लीयरेंस रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। संघ का कहना है कि तकनीकी कर्मचारी दिन-रात फील्ड में रहकर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण कई कर्मचारियों तक समय रहते आदेश और ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं पहुंच सकी।

संघ ने कहा कि IPR दर्ज करना कर्मचारियों का वैधानिक दायित्व है, लेकिन केवल प्रक्रियात्मक देरी या तकनीकी जानकारी के अभाव में वेतन वृद्धि और पदोन्नति रोकना कठोर फैसला है। इससे हजारों कर्मचारियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा उनके मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रदेश महामंत्री विनोद सोनी ने मांग की कि कर्मचारियों को IPR ऑनलाइन दर्ज करने के लिए कम से कम 15 से 30 दिन की विशेष पोर्टल विंडो दोबारा खोली जाए। साथ ही जुलाई 2026 से रोकी गई वेतन वृद्धि, पदोन्नति और विजिलेंस क्लीयरेंस को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। संघ ने भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उपखंड स्तर पर तकनीकी सहायता केंद्र और हेल्पडेस्क स्थापित करने तथा समय पर कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध कराने की भी मांग की है। श्रमिक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन सहायक अभियंता स्तर से लेकर डिस्कॉम मुख्यालय तक आंदोलन करने को बाध्य होगा।