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उत्तर प्रदेश: हाॅस्पिटल की चिकित्सा व्यवस्था कार्डियोलॉजी, ऑंन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और क्रिटिकल केयर मेडिसिन चार प्रमुख केंद्र ऑफ एक्सीलेंस पर है। आधारित केडीएसजी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ से एनसीआर के लोगों को किफायती और आदर्श स्वास्थ्य सेवाओं का मिलेगा लाभ। कडीएसजी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ से लगभग 1000 युवाओं को रोजगार के अवसर होंगे प्राप्त। देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा केवल आधुनिक सुविधाओं से नहीं, बल्कि सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय सेवा से होनी चाहिएः मा0 मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) के सेक्टर-10 में 300 बेड वाले फुल स्पेक्ट्रम टर्शरी केयर प्रदान करने वाले केडीएसजी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल का रिबन काटकर विधिवत् रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल में स्थापित अत्याधुनिक  स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। यह अस्पताल एन0सी0आर0 में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और तेजी से विकसित हो रहे शहरी इलाकों में उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अस्पताल भारत की 1983 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कपिलदेव और उद्योगपति सुनील कुमार गुप्ता द्वारा स्थापित किया गया है।
      

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत के गौरव, जिनके नेतृत्व में देश ने विश्व कप जीता, ऐसे महान क्रिकेटर कपिल देव जी को और उद्योगपति सुनील कुमार गुप्ता जी सहित उनके पूरे समूह को, इस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जनपद के ग्रेटर नोएडा में इस अत्याधुनिक अस्पताल की स्थापना से केवल इस जनपद के नागरिकों को ही नहीं, बल्कि आसपास के अन्य जनपदों और पूरे एनसीआर क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रारंभ हुई हैं, जिनमें से आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आज देश में लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में अब तक 05 करोड़ 60 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। जो भी व्यक्ति पात्रता सूची में आता है, वह किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर इस योजना के तहत उपचार प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की परिभाषा केवल आधुनिक सुविधाओं से नहीं, बल्कि सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय सेवा से होनी चाहिए।

मरीज को सही उपचार मिले, किसी प्रकार की अनियमितता या शोषण न हो, और उसे डॉक्टर तथा अस्पताल पर पूरा विश्वास हो। उन्होंने कहा जब कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है तो वह एक विश्वास के साथ आता है, डॉक्टर का व्यवहार, उसकी सलाह और उसका आचरण मरीज के मनोबल को बढ़ाता है। कई बार डॉक्टर का अच्छा व्यवहार ही मरीज की आधी बीमारी समाप्त कर देता है।  स्वास्थ्य सेवा में दवा और दुआ, दोनों का महत्व होता है। जब डॉक्टर समर्पण से सेवा करते हैं तो उन्हें मरीजों की दुआ मिलती है और मरीज को सही दवा मिलने से वह शीघ्र स्वस्थ होता है। इससे अस्पताल और डॉक्टर दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2014 तक देश में केवल 6 एम्स ही कार्य कर रहे थे, जबकि आज देशभर में 23 एम्स और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत है। उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2017 से पहले राज्य में सरकारी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज संचालित थे। आज हमने “वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज” के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। यदि केडीएसजी समूह भविष्य में मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में भी आगे आना चाहता है, तो प्रदेश सरकार उनका स्वागत करेगी, क्योंकि इससे मेडिकल प्रोफेशनल्स तैयार करने में भी मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल केवल सेवा का माध्यम ही नहीं, बल्कि रोजगार का भी एक बड़ा अवसर बनेगा। 300 बेड के इस अस्पताल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निशियन सहित अन्य कर्मचारी शामिल होंगे।

मा0 मुख्ममंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत के साथ-साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षक, अनुदेशक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, शिक्षामित्र, अनुदेशक और बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों को भी यह सुविधा प्रदान की गई है। यदि कोई पात्र व्यक्ति आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत कवर नहीं हो पाता है, तो उसे मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता प्रदान की जाती है। पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री राहत कोष से लगभग 1300 करोड़ रुपये की सहायता प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को दी गई है। उत्तर प्रदेश आज तेजी से विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।