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छत्तीसगढ़: बजट को युवाओं का बजट बताते हुए शिक्षा, रोजगार और नवाचार पर जोर
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संक्षेप
छत्तीसगढ़: सूरजपुर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को “युवाओं का बजट” बताते हुए भाजयुमो जिला कार्यसमिति सदस्य अनुराग द्विवेदी ने कहा कि यह केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि प्रदेश की युवा शक्ति को शिक्षा, रोजगार और नवाचार के माध्यम से सशक्त बनाने की ठोस कार्ययोजना है।
विस्तार
छत्तीसगढ़: सूरजपुर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को “युवाओं का बजट” बताते हुए भाजयुमो जिला कार्यसमिति सदस्य अनुराग द्विवेदी ने कहा कि यह केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि प्रदेश की युवा शक्ति को शिक्षा, रोजगार और नवाचार के माध्यम से सशक्त बनाने की ठोस कार्ययोजना है। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को सात सौ इकतीस करोड़ रुपये का अनुदान देकर उच्च शिक्षा और शोध को नई दिशा दी गई है। रायपुर में पच्चीस करोड़ रुपये की लागत से विशाल परीक्षा केंद्र की स्थापना युवाओं को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए राज्य प्रतियोगी परीक्षा सहायता योजना (उड़ान, शिखर, मंजिल) के अंतर्गत तैंतीस करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए एक सौ करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नवाचार और नवउद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य नवाचार केंद्र तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी उद्यान उत्कृष्टता केंद्र हेतु पैंतीस करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सभी नालंदा पुस्तकालयों में करियर मार्गदर्शन केंद्र स्थापित करने के लिए दस करोड़ रुपये तथा छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए पाँच करोड़ रुपये का प्रावधान युवाओं को दिशा और अवसर प्रदान करेगा। खेल क्षेत्र में सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद सरगुजा ओलंपिक का आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच देगा। अनुराग द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट युवाओं को अवसर, संसाधन और सशक्त मंच प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने योग्य बनाएगा।
उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु पच्चीस नए महाविद्यालय भवनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। दुर्ग, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ स्थित पाँच शासकीय महाविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए पंद्रह करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन हेतु पचास करोड़ रुपये तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में विकास कार्यों के लिए बीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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