गुजरात: हाईटेंशन लाइन के पोल कृषि भूमि की बजाय सरकारी बंजर भूमि में लगाने की किसानों ने उठाई मांग

- Photo by : social media

गुजरात Published by: Indresh Kumar Pandey , Date: 13/06/2026 12:26:58 pm Share:

गुजरात
Published by: Indresh Kumar Pandey ,
Date:
13/06/2026 12:26:58 pm

संक्षेप

गुजरात: जामनगर किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि को बचाने के उद्देश्य से हाईटेंशन विद्युत लाइन के पोल सरकारी बंजर भूमि में स्थापित करने की मांग जोर पकड़ रही है।

विस्तार

गुजरात: जामनगर किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि को बचाने के उद्देश्य से हाईटेंशन विद्युत लाइन के पोल सरकारी बंजर भूमि में स्थापित करने की मांग जोर पकड़ रही है। जामनगर तालुका के एक गांव के किसानों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेशभाई वल्लभभाई सोरठिया ने बताया कि 765 केवी डी/सी क्षमता वाली हाईटेंशन विद्युत लाइन कच्छ से जामनगर स्थित एक बड़ी परियोजना तक प्रस्तावित है। उनके अनुसार इस लाइन का सर्वे किसानों की कृषि भूमि से होकर किया गया है, जबकि आसपास पर्याप्त सरकारी खराबा (बंजर) भूमि उपलब्ध है, जहां पोल आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं।

उन्होंने मांग की है कि किसानों की उपजाऊ जमीन को बचाने के लिए कम से कम दो भारी पोल सरकारी भूमि में स्थानांतरित किए जाएं। उनका कहना है कि जहां सरकारी जमीन उपलब्ध है, वहां किसानों की कृषि भूमि का उपयोग उचित नहीं है। इस मुद्दे को लेकर न्याय एवं अधिकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष परसोतमभाई नाथाभाई मुंगरा ने भी किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि कृषि भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है और प्रशासन को इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

किसान नेता धर्मेशभाई सोरठिया ने इस संबंध में जिला प्रशासन, कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में तत्काल संशोधन की मांग की है। साथ ही उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय से अवगत कराया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन, आंदोलन और अनशन जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इस मामले को लेकर सरपंच, पंचायत प्रतिनिधियों सहित सांसद, राज्य सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक भी ज्ञापन भेजने की तैयारी की जा रही है। किसानों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उनकी उपजाऊ भूमि की रक्षा के लिए उचित निर्णय लेगा।