उत्तर प्रदेश: फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र और 30 लाख चिकित्सा प्रतिपूर्ति घोटाला, दो कर्मचारी हुए सस्पेंड

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उत्तर प्रदेश Published by: Abhay , Date: 04/05/2026 04:40:35 pm Share:

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Date:
04/05/2026 04:40:35 pm

संक्षेप

उत्तर प्रदेश: शाहजहांपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग में सामने आए दो बड़े घोटालों में विभागीय कार्रवाई तेज हो गई है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: शाहजहांपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग में सामने आए दो बड़े घोटालों में विभागीय कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में तैनात एक वरिष्ठ सहायक और एक लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पहला मामला फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने से जुड़ा है। वर्ष 2022-23 में मिर्जापुर के मजरा बढऊ निवासी 16 लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। शिकायत के बाद जिलाधिकारी की जांच में 14 लोग पूरी तरह स्वस्थ पाए गए। जांच में खुलासा हुआ कि मेडिकल बोर्ड की जांच के बिना ही कंप्यूटर ऑपरेटरों की मदद से प्रमाण पत्र जारी किए गए। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर लाभार्थियों ने दिव्यांग पेंशन और आवास योजनाओं का लाभ भी लिया। इस मामले में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर 12 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिनमें वरिष्ठ सहायक सतीश चंद्र और डीईआईसी के संतोष कुमार सिंह शामिल हैं। विभागीय स्तर पर लंबे समय तक कार्रवाई लंबित रहने के बाद डीएम के सख्त रुख के चलते अब सतीश चंद्र को निलंबित किया गया है।

दूसरा मामला चिकित्सा प्रतिपूर्ति घोटाले से जुड़ा है, जिसमें करीब 30 लाख रुपये के फर्जी भुगतान का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि 12 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिन अस्पतालों में इलाज दिखाया, वे अस्पताल अस्तित्व में ही नहीं थे, जबकि एक अस्पताल संचालित ही नहीं पाया गया। इस प्रकरण में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें लिपिक साजिद भी शामिल है। एफआईआर के बाद से साजिद बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहा था। निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के निर्देश पर उसे निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं, अब तक गिरफ्तारी न होने से कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं।