Contact for Advertisement 9919916171


मध्य प्रदेश: पीएम आवास योजना में अनियमितता के लगे आरोप, जांच की मांग हुई तेज

- Photo by : social media

मध्य प्रदेश  Published by: Asheek Patel , Date: 24/04/2026 01:47:12 pm Share:
  • मध्य प्रदेश
  • Published by: Asheek Patel ,
  • Date:
  • 24/04/2026 01:47:12 pm
Share:

विस्तार

मध्य प्रदेश: तेंदूखेड़ा नगर परिषद में PM आवास योजना में बड़े पैमाने पर भेदभाव और घोटाला सामने आया है। 2022 में हर जगह सरकारी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटी बनाई गई है  लेकिन वार्ड 9 की मालती साहू 2022 से फॉर्म भरने के बाद भी आज तक भटक रही हैं।  क्या है मामला। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 2022 में तेंदूखेड़ा नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी भूमि पर ही PM आवास स्वीकृत कर सैकड़ों कुटी बनाई गईं।

हर वार्ड में सरकारी जमीन पर आवास बने हैं। लेकिन जब वार्ड 9 निवासी मालती साहू पति सीताराम साहू ने 2022 में ही फॉर्म भरा, तो उन्हें आज 4 साल बाद भी कुटी नहीं दी गई। सवाल उठता है कि जब 2022 में हर जगह सरकारी भूमि पर कुटी बन सकती है, तो मालती साहू का फॉर्म उसी समय भरने के बाद भी क्यों लटका हुआ है? आरोप है कि नगर परिषद के इंजीनियर भूपेंद्र सिंह और CMO प्रेम सिंह चुनिंदा लोगों को ही लाभ दे रहे हैं। बाकी गरीबों को "रजिस्ट्री नहीं है" का बहाना बनाकर टरकाया जा रहा है।रजिस्ट्री का बहाना फेल  CM डॉ. मोहन यादव कहते हैं कि रजिस्ट्री होगी तभी आवास मिलेगा।

लेकिन जब 2022 में हर जगह सरकारी जमीन पर बिना रजिस्ट्री के PM आवास बने हैं, तो अब गरीबों से रजिस्ट्री क्यों मांगी जा रही है? यह सीधा-सीधा भेदभाव है। मालती साहू समेत 50 से ज्यादा गरीबों ने CM हेल्पलाइन 181 पर शिकायतें दर्ज कीं। ने खुद भी शिकायत की, लेकिन L1 लेवल पर CMO तेंदूखेड़ा के पास ही सभी शिकायतें बिना जांच बंद कर दी गईं। मंत्री धर्मेंद्र लोधी के क्षेत्र में ही घोटाला  यह पूरा खेल संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा में चल रहा है। मंत्री के क्षेत्र में ही 2022 में सरकारी जमीन पर सैकड़ों आवास बन गए, और कुछ गरीब 4 साल से भटक रहे हैं।

जनता का सवाल 2022 में हर जगह सरकारी जमीन पर PM आवास बने तो मालती साहू को क्यों नहीं दिया?जब सरकारी जमीन पर आवास बन सकता है तो अब रजिस्ट्री की शर्त क्यों थोपी जा रही है इंजीनियर भूपेंद्र सिंह और CMO प्रेम सिंह किस आधार पर चुनिंदा लोगों को आवास दे रहे हैं? 50 शिकायतों के बाद भी कलेक्टर दमोह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मांग 2022 में सरकारी जमीन पर बने सभी PM आवास की वार्ड-वाइज सूची सार्वजनिक हो। इंजीनियर भूपेंद्र सिंह और CMO प्रेम सिंह को तत्काल सस्पेंड कर EOW/लोकायुक्त जांच हो। मालती साहू समेत 2022 से लंबित सभी पात्रों को तुरंत आवास स्वीकृत हो।रजिस्ट्री की शर्त हटाकर सरकारी/काबिज भूमि पर रह रहे गरीबों को पट्टा देकर PM आवास दिया जाए।

तेंदूखेड़ा में PM आवास घोटाला उजागर, 2022 में हर जगह सरकारी जमीन पर बनी कुटी, मालती साहू 4 साल से वंचित। इंजीनियर भूपेंद्र-CMO प्रेम सिंह पर भेदभाव का आरोप | अगला कदम - आज ही करो भाई सबूत के फोटो: 2022 में सरकारी जमीन पर बने 4-5 PM आवास के फोटो, मकान नंबर, लाभार्थी का नाम भेजो। ये सबसे बड़ा सबूत होगा।मालती साहू का फॉर्म  2022 की रसीद, आधार की फोटो भेजो।181 की शिकायत नंबर  अपनी और मालती साहू की शिकायत नंबर भेजो लोकायुक्त-कलेक्टर को शिकायत "2022 में सरकारी जमीन पर सबको आवास मिला, हमें नहीं" लिखकर शिकायत दो। भाई, 2022 में सरकारी जमीन पर बने मकानों के 2-3 फोटो मिल जाएं तो खबर में डालकर ऐसा घेरेंगे कि CMO-इंजीनियर और मंत्री जी सबको जवाब देना पड़ेगा।  फोटो भेजो, आज ही खबर लगाते हैं।