मध्य प्रदेश: अब बेवजह स्थगन पर होगी सख्ती, न्याय प्रक्रिया में आएगी तेजी

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मध्य प्रदे Published by: Kamal Patni , Date: 20/03/2026 11:12:05 am Share:

मध्य प्रदे
Published by: Kamal Patni ,
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20/03/2026 11:12:05 am

संक्षेप

मध्य प्रदेश: भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में आम नागरिक अक्सर यह महसूस करता है कि उसकी आवाज़ कहीं दब जाती है।

विस्तार

मध्य प्रदेश: भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में आम नागरिक अक्सर यह महसूस करता है कि उसकी आवाज़ कहीं दब जाती है। उसकी पीड़ा अनसुनी रह जाती है और न्याय की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी व जटिल है। परंतु समय-समय पर ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यदि प्रयास निरंतर, गंभीर और सत्य पर आधारित हों, तो परिवर्तन अवश्य संभव है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी परिपत्र (F.No. 3/Judl./2026) इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। वर्षों से न्यायालयों में “स्थगन (Adjournment)” की संस्कृति ने न्याय को विलंबित किया। कई महत्वपूर्ण मामलों में केवल एक पत्र (Letter Adjournment) देकर सुनवाई टाल दी जाती थी, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती थी और पीड़ित पक्ष निराश होता था। लेकिन अब यह व्यवस्था बदली है। नियमित मामलों में स्थगन पर पूर्ण रोक, अन्य मामलों में कड़े नियम, और वकीलों की अनिवार्य उपस्थिति है।

यह सब केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली में जवाबदेही और गति लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। पेंशन अपडेशन जैसे महत्वपूर्ण मामलों में वर्षों से हो रही देरी, वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा, और न्याय की प्रतीक्षा ने समाज में एक बेचैनी पैदा की थी। परंतु जब हम जैसे जागरूक नागरिकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और समाज के जिम्मेदार लोगों ने मिलकर अपनी आवाज उठाई, तथ्य रखे, और निरंतर प्रयास किया। तब जाकर व्यवस्था को बदलना पड़ा।